यूपी में भाजपा के ही विधायकों ने योगी सरकार को दिखाया आईना

लखनऊ
‘जिले में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। बिना घूस के कोई काम नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार उसी तरह व्याप्त है, जैसे पूर्व में सपा और बसपा सरकारों में था। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों को मकान देने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। सरकार की ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों का संदेश जनता में नहीं जा रहा है।’
भ्रष्टाचार रोकने का दम भरने वाली योगी सरकार की नाक के नीचे जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार का यह आरोप किसी विपक्षी दल के विधायक का नहीं है। जिलों में सरकारी तंत्र की कार्यशैली की यह बानगी पेश की है लखीमपुर की पलिया सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरविंदर उर्फ रोमी साहनी ने। सरकार और संगठन के बीच संतुलन साधने की भाजपा की मुहिम के तहत जिलों में सरकारी तंत्र की कार्यशैली और योजनाओं का हाल जानने के लिए गठित विधायकों के कोर ग्रुप की 21 सितंबर को हुई बैठक में साहनी ने यह फीडबैक दिया।
यह फीडबैक तब दिया गया, जब योगी सरकार छह माह की अपनी उपलिब्धयों का बखान कर रही थी। सरकारी तंत्र की कारगुजारियों को उजागर करने वाले साहनी भाजपा के अकेले विधायक नहीं थे। खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान की अध्यक्षता और नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मौजूद भाजपा के तीन और विधायकों ने पुलिस और सरकारी तंत्र की कलई खोली।
मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के विधायक विजय कश्यप ने बताया कि उनके जिले में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के कारण थानों में पुलिस विधायकों की नहीं सुनती है। जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र के विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि जिले में ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व थानों में तैनात सिपाही पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात होने के कारण क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिले में बिजली आपूर्ति मात्र चार-पांच घंटे से अधिक नहीं हो पा रही है। कुशीनगर के विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने भी बिजली संकट को गंभीर बताते हुए इसके शीघ्र निदान पर जोर दिया।
कोर ग्रुप की बैठक की रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों से मिले फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए इसे संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा है। विभागों से कहा गया है कि विधायकों की ओर उठाये गए बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए।