लखनऊ। डीजीपी ओपी सिंह ने बुधवार को ई-प्राक्जीक्यूशन पोर्टल की शुरुआत के बाद अब लखनऊ जिले के सभी थाने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) विभिन्न विवेचनाओं में ऑनलाइन विधिक राय ले सकेंगे। लखनऊ व मुरादाबाद जिले में यह प्रयोग सफल होने पर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा।
डीजीपी ंने कहा कि इसका प्रायोगिक परीक्षण लखनऊ में हो चुका है, जबकि मुरादाबाद जिले में परीक्षण चल रहा है। इसमें थाने के किसी विवेचक द्वारा कानूनी सलाह के लिए किसी भी एसपीओ से ई-प्राक्जीक्यूशन पोर्टल के माध्यम से अपनी विवेचना ऑनलाइन संबंधित एसपीओ को भेज सकते हैं।जनपदीय एसपीओ स्तर पर थानों से संबंधित पीओ (अभियोजन अधिकारी) को आवंटित कर दिया जाएगा जो परीक्षण के बाद अपनी कानूनी सलाह दोबारा एसपीओ के माध्यम से ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर वापस भेज देंगे। डीजीपी ने एडीजी तकनीकी सेवाएं आशुतोष पांडेय को इन कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया। मुरादाबाद व मैनपुरी में होगा ई-कोर्ट का प्रायोगिक परीक्षण रू डीजीपी ने एनआईसी को निर्देशित किया कि आईजीजेएस पोर्टल पर ई-प्रिजन सुविधा को क्रियाशील किया जाए, जिससे सभी थाने आईसीजेएस पोर्टल पर जेल के सभी अपराधियों का पूरा विवरण देख सकें। उन्होंने ई-कोर्ट का प्रायोगिक परीक्षण मुरादाबाद एवं मैनपुरी में जल्द शुरू कराने का निर्देश एडीजी तकनीकी सेवाएं आशुतोष पांडेय को दिया। मुरादाबाद एवं मैनपुरी में थाने के सभी कार्य सीसीटीएनएस पोर्टल पर हो रहे हैं। प्रदेश में मुरादाबाद एवं मैनपुरी विवेचनाओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो गया है।
