जम्मू
स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू शहर में छह जगहों को वाईफाई सुविधा से जोड़ दिया गया है। इनमें रघुनाथ बाजार, रेजीडेंसी रोड़, मुबारक मंडी से परेड चौक, बाहु फोर्ट, अप्सरा रोड़ और ग्रीन बेल्ट पार्क गांधी नगर शामिल हैं। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्मार्ट वाईफाई संपर्क का ई-उद्घाटन किया। उप राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि जम्मू शहर में शेष बचे इलाकों में भी इस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए जल्द डीपीआर बनाई जाए। उप राज्यपाल ने जम्मू के कई अहम प्रोजेक्टों की भी समीक्षा की। तवी गेट बैराज प्रोजेक्ट पर ङ्क्षसचाई और बाढ़ नियंत्रण के चीफ इंजीनियर ने बताया कि आइआइटी रुड़की से डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी डाटा उपलब्ध करवाया गया है। उप राज्यपाल ने कहा कि मामले में प्रगति का पता किया जाए। इस अहम प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाना है। इसके अलावा उप राज्यपाल ने अनाज मंडी के मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने के लिए भी कहा। उन्होंने जम्मू-अखनूर रोड़, आइटी पार्क, उज्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी, जम्मू जू, कार पार्किंग, एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। नागरिक सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उप राज्यपाल ने अपने सलाहकारों और मुख्य सचिव से कहा कि प्रोजेक्टों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए निगरानी की जाए। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता, पीडीडी के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान, जम्मू नगर निगम की आयुक्त अवनी लवासा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुबारक मंडी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए सिन्हा ने कहा कि तकनीकी सहयोग और डिजाइङ्क्षनग के लिए कांप्लेक्स में इंजीनियरों को तैनात किया जाए। उन्होंने एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी के साथ पूरा करने के लिए भी कहा। मल्टी स्तर की पार्किंग पर उप राज्यपाल को बताया गया कि बस स्टैंड में 80 बसों के खड़ा होने, 167 दुकानों, 1312 कारों की पार्किंग, 177 दो पहिया वाहनों वाले पार्किंग स्थल का काम तेजी के साथ जारी है। अक्टूबर के अंत तक यह बन कर तैयार हो जाएगा। जम्मू संभाग में टाउनशिप को विकसित करने के लिए 11 जगहों की पहचान की गई है। जम्मू की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आवासीय सुविधा के लिए जम्मू, कटड़ा, ऊधमपुर और अखनूर में टाउनशिप बनाए जाएंगे। नगरोटा में जम्मू विकास प्राधिकरण के आवासीय प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए सिन्हा ने सुझाव दिया कि इसमें व्यवसायिक कांप्लेक्स को शामिल किया जाए। उप राज्यपाल को बताया गया कि नगरोटा में 297.06 करोड़ रुपये की लागत से 754 फ्लैट और नगरोटा वन में 82.64 करोड़ की लागत से 180 फ्लैट बनाए जाने का प्रस्ताव है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए उदेयवाला में 192, मुट्ठी में 192, मजीन में 384 और नगरोटा में 240 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। उपराज्यपाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शकुंतला जंक्शन, कर्ण नगर जंक्शन, प्रसार भारती एंड सीपीओ जंक्शन, प्रेम नगर और गुज्जर जंक्शन, जिला जेल जंक्शन, विवेकांनद, मियां डीडो, सतवारी जंक्शन के बारे में जानकारी ली। इन पर 10.2 करोड खर्च आएंगे। इसका फायदा लोगों को होगा। ट्रैफिक कम होगी। उपराज्यपाल को जम्मू शहर में 4825 करोड़ की लागत से बनने वाली लाइट रेल ट्राङ्क्षजट सिस्टम की जानकारी दी गई। उप राज्यपाल ने जम्मू नगर निगम की आयुक्त से कहा कि प्रधानमंत्री सवानिधि योजना के तहत शेष बचे रेहड़ी वालों को पंजीकृत किया जाए।
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 90 फीसद मामलों के लंबित होने पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को पंद्रह दिन के भीतर सभी आवेदनकर्ताओं को डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि 10 सितंबर तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएं। इसके बाद किसी भी लंबित मामले पर कोई बहाना नहीं चलेगा और सही तरीके से कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सिन्हा ने कहा कि जिसके पास स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र (पीआरसी) हो, उसे बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के डोमिसाइल प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाए।
