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वर्क फ्रॉम होम’ के लिए नियम बनाने हेतु कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से किया आग्रह

नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को निर्देश दें कि वे नवीन रूप से विकसित वर्क फ्रॉम होम कार्यपध्दति के लिए आवश्यक नियम एवं कायदे तैयार करें जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, कार्य कुशलता बढ़े और लोग बिना किसी ज्यादा सोच विचार के तेजी से उभरती इस कार्य पध्दति को स्वीकार करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भेजे गए एक पत्र  में कैट ने कोविड अवधि के दौरान विकसित किए गए वर्क फ्रॉम होम की नई  कार्य प्रणाली को बेहतर मानते हुए आग्रह किया है की कर्मचारियों एवं  नियोक्ताओं के बीच किसी भी झगड़े या विवाद से बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत और निर्देशित नियमों एवं कायदों की बेहद जरूरत है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कोविड 19 ने भारत और दुनिया भर में एक नई कार्यप्रणाली को जन्म दिया है जो वक़्त और हालात को देखते हुए स्वयं ही अस्तित्व में आई है और जिसको देश भर में एक सफल मॉडल के रूप में अपनाया गया है ! वर्क फ्रॉम होम कार्यप्रणाली ने कार्यालय की जरूरत को बेमानी करार देते हुए के विपरीत परिस्थितियों में भी दूर से काम करने की नई प्रणाली को विसकसित किया है ! यह प्रणाली  केवल कॉर्पोरेट या उद्योग क्षेत्र ही नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायों से जुड़े स्व-संगठित क्षेत्र ने भी इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाया है।

यह मॉडल जिसमें कई अन्य लाभों के साथ बुनियादी ढांचे की लागत को कम करने की क्षमता है, निश्चित रूप से  कोविड संकट का समाधान होने के बाद भी रहने वाला है। यह व्यापार और वाणिज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है। कार्यशील मॉड्यूल में इसे एक नए गतिशील कार्य मॉडल बताते हुए कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से भविष्य में किसी भी स्तर पर नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद और संघर्ष को रोकने के लिए वर्क फ्रॉम होम वर्किंग मॉडल के लिए एक विस्तृत नियम और कायदा तैयार करने का आग्रह किया। चूंकि यह एक नई प्रणाली है और देश में वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली के लिए कोई नियम अथवा कानून नहीं है, इसलिए  इससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और मजबूत नीति और दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

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