लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से कृषि सुधार विधेयक के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से बचनें का आग्रह करते हुए कहा कि इस विधेयक के आ जाने से किसानों के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होगें। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली जारी रहेगी। ये विधेयक किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि करते हैं। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ अपनी उपज के लिये सीधे समझौते कर सकते है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खरीददार फसल की अच्छी उपज के आवश्यक साधन या इनपुट प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होगा। खरीददार द्वारा उचित कृषि मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। उससे किसान को तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह भी उपलब्ध करानी होगी। मौर्य ने सोमवार को ट्वीटकर कहा कि, ‘‘कृषि सुधार विधेयक 2020 के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से बचें। ये विधेयक किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों की संख्या में वृद्धि करते हैं। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ अपनी उपज के लिए सीधे समझौते कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे है कि ये विधेयक किसान विरोधी है और उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
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