रांची
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कृषि से संबंधित तीन कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं, उससे सिर्फ किसान ही नहीं प्रभावित होंगे, बल्कि इससे देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रभावित होगी।
डॉ. उरांव ने मंगलवार को कहा कि कोरोना काल के पश्चात देश-दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में जो बदलाव आ रहा है, उससे देश का एक बड़ा औद्योगिक घराना खुदरा व्यापार पर भी अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करने में लग गया है और इस काम में केंद्र सरकार उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में संशोधन कर रही हैं। देश में खुदरा बाजार का व्यापार 12 हजार अरब से अधिक का है, इस खुदरा बाजार पर कब्जा जमाने के लिए देश की बड़ी कंपनियों के अलावा कुछ विदेशी कंपनियां भी आगे आई है।
इसी क्रम में अंबानी की कंपनी के साथ वाट्सअप के मालिक मार्क्स जुगरबर्क्स ने 55 हजार करोड़ निवेश को लेकर समझौता किया, जबकि गूगल कंपनी भी रिटेल बाजार में उतरने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि कानून में संशोधन के पहले तक कृषि उत्पाद को लेकर राज्यों में अलग-अलग कानून थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के सहयोग को लेकर को लेकर इस कानून में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया कि अब बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने एजेंटों के माध्यम से कहीं से भी कृषि उपज की खरीद कर सकेंगे और राज्य की सीमा के बाहर ले जा सकेंगे।
