रतन गुप्ता
यूपी के सभी जिलों में 75 मॉडल शॉप खोले जाने का निर्णय लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले चरण में यह लक्ष्य तय हुआ है जबकि काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में सभी दुकानों को मॉडल शॉप में तब्दील किया जाएगा। निकाय भी अपने आर्थिक स्रोतों से मॉडल शॉप बनवा सकेंगे।*
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों को लेकर बड़ा निर्णय हुआ है। अब प्रदेश के सभी जिलों में राशन की 75 दुकानों को मॉडल शॉप (उचित दर दुकान एवं जन सुविधा केंद्र) के रूप में तब्दील किया जाएगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले चरण में यह लक्ष्य तय हुआ है। इनका काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में सभी दुकानों को मॉडल शॉप में तब्दील किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत पंचायत भवन के निकट सरकारी जमीन पर इन मॉडल शॉप का निर्माण होगा।
निकाय भी अपने आर्थिक स्रोतों से मॉडल शॉप बनवा सकेंगे। 12 जून को शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में 1350 राशन की सरकारी दुकानें हैं। इनसे 26 लाख लोग जुड़े हैं।
*सरकार ने लागू की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा*
सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश भर में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से सीधे राशन डीलरों तक पहुंचता है लेकिन गांव देहात की तमाम दुकानें ऐसी हैं, जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी के तहत वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। इससे डीलर व ट्रांसपोर्टर में विवाद होता है।
सरकारी राशन वितरण में अनियमितता की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में कोटेदारों और दुकानदारों में विवाद होता है। अब सरकार ने हर जिले में सरकारी दुकानों के निर्माण का निर्णय लिया है। इन्हें मॉडल शॉप के रूप में संचालित किया जाएगा।
7.58 लाख होंगे खर्च
मॉडल शॉप के रूप में एक दुकान के निर्माण पर कुल 7.58 लाख रुपये की धनराशि खर्च होगी। इसमें 4.55 लाख सामग्री पर खर्च होंगे। वहीं 3.03 लाख की धनराशि मजदूरी पर खर्च की जाएगी।
इस तरह बनेंगे मॉडल शॉप
शासन से जारी आदेश के मुताबिक, 52 वर्गमीटर में यह मॉडल शॉप होगी। दुकान के सामने चार फीट चौड़ा बरामदा व प्रतीक्षा शेड होगा। एक भाग में उचित दर की दुकान होगी। इसमें 200 कुंतल खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। स्टोर के दूसरे भाग में जन सुविधा केंद्र एवं जनरल स्टोर का संचालन किया जाएगा।
यह रहेंगी सुविधाएं
मॉडल शॉप में राशन वितरण के साथ ही जन सुविधा केंद्र की भी सुविधा मिलेगी। इसमें आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण-पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाएं मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किए जा सकेंगे। जनरल स्टोर में पांच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर, ई-स्टांप, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे।
शासन स्तर से पहले चरण के तहत हर जिले में 75 दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत पंचायत भवन के निकट यह दुकानें बनेंगी। शिवाकांत पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी
आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह ने बताया-
