रिपोर्टर रतन गुप्ता सोनौली /नेपाल
केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है. ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है. कई देशों में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है. नेपाल भी इससे प्रभावित हुआ है. अब, भारत सरकार ने नेपाल को इस प्रतिबंध से बाहर रखने का फैसला किया है.
केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है. हालांकि, ये प्रतिबंध नेपाल पर लागू नहीं होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 5 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से इस बारे में टेलीफोन पर बातचीत भी की है. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि चावल निर्यात पर प्रतिबंध से नेपाल को अलग रखा जाएगा.
नेपाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए प्रसन्नता जाहिर की है. भारत से नेपाल में चावल का निर्यात पहले की तरह ही जारी रहेगा. साथ ही नेपाल में अन्य खाद्य सामग्रियों की भी कमी नहीं होने देने का आश्वासन भी भारत की तरफ से दिया गया है.
भारत सरकार के तरफ से गैर बासमाती चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया था उसका असर नेपाल में दिखने लगा था. नेपाल सरकार ने देश में तीन महीने का भंडारण रहने के बावजूद कालाबाजारी और मूल्यवृद्धि के चलते भारत से 10 लाख मीट्रिक टन धान, 1 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का फैसला किया था
