रतन गुप्ता उप सम्पादक
नेपाल सरकार ने दो दर्जन ठेकेदार कम्पनी से सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है । सन्तोषजनक काम नहीं होने की बात कहकर सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ने काला सूची में रखने की सिफारिस किए गए २२ कम्पनी को सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है ।
कालासूची में डाले गए कम्पनी सार्वजनिक निकाय से किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो सकते हैं । कई ठीकेदारी नेपाल से भाग कर भारत में छिपे हुए हैं ।
