रतन गुप्ता उप संपादक
काठमांडू, 7 जुलाई: नेशनल असेंबली ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से नेपाल के कुछ अधिनियमों में संशोधन करने संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
रविवार को उच्च सदन के एक सत्र में विधेयक के बारे में प्रतिनिधि सभा के संदेश के साथ विधेयक को पारित कर दिया गया।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की ओर से सत्र के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया, जो उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के भी प्रभारी हैं। मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए सत्र का प्रस्ताव रखा।
नेशनल असेंबली के सदस्य सोनम ग्यालजेन शेरपा ने सरकार से बफर जोन के लोगों के लिए निवेश का स्पष्ट तरीका पेश करने की मांग की। तुल प्रसाद बिश्वकर्मा ने सरकार से विधेयक पर आगे बढ़ते समय मौजूदा विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अधिनियम को ध्यान में रखने का आग्रह किया, जबकि भगवती नेउपने ने बफर जोन में किसी परियोजना को लागू करने या उद्योग चलाने के दौरान संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। सांसदों के सवालों के जवाब में मंत्री शर्मा ने कहा कि 28-29 अप्रैल के निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान देश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धताओं के अनुसार कुछ कानूनों में संशोधन अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 2039 बीएस और वन अधिनियम में संशोधन आवश्यक हैं और यहां उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों पर उन अधिनियमों में संशोधन के दौरान आगे चर्चा और स्पष्टीकरण किया जाएगा। नेशनल असेंबली फिर से बैठक करेगी
