काठमांडू
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुशील भट्ट को “निवेश बोर्ड के कार्यालय” का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की संभावना है, जिनके चीन सहित विदेशी कंपनियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। सुशील भट्ट को सीईओ के पद के लिए सिफारिशों की सूची में शामिल करने के ओली सरकार के फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। सिफारिश समिति के एक सदस्य के अनुसार, ओली ने सुशील भट्ट को बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने के बारे में दो लोगों से पहले ही बात कर ली है। सूत्रों ने कहा कि NRB के गवर्नर महा प्रसाद अधकारी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति ने सीईओ के पद के लिए प्रस्तुत 12 प्रस्तावों का अध्ययन किया था। सूत्रों ने दावा किया कि समिति ने भट्ट की योग्यता पर सवाल उठाया है।
सुशील और उनके भाई दीपक भट्ट विदेशी कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को प्रभावित कर बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का ठेका जीत रहे हैं। सुशील के भाई दीपक, जो प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन के साथ योजना आयोग के सदस्य भी हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व तक पहुँच रखते हैं। जबकि एक उम्मीदवार को औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का प्रबंधकीय अनुभव होना चाहिए, भट्ट को योजना आयोग के सदस्य के रूप में केवल दो साल का अनुभव है। दो भाइयों द्वारा किए गए विवादास्पद परियोजनाओं में, दो सबसे विवादास्पद परियोजनाएं हैं 1,200-मेगावॉट बुधिगंडकी और 60-मेगावॉट ऊपरी त्रिशुली जलविद्युत परियोजनाएं।सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता तब शामिल हुए थे जब भट्टा बंधुओं ने चीन गीजूवा ग्रुप कंपनी को बुधिगंडकी जलविद्युत परियोजना का निर्माण सौंपा था, जिसने स्थानीय एजेंट के रूप में मध्यस्थता की थी। प्रचंड की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक ने निर्माण को गीजूवा को सौंपने का फैसला किया था।
भट्ट बंधुओं को राजनीतिक नेताओं के बीच स्थानीय एजेंट के रूप में जाना जाता है जो अनुबंध लेते समय और कुछ अनियमितताओं को करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करते हैं। सूत्रों के अनुसार, भट्ट बंधुओं ने 60 मेगावाट के ऊपरी त्रिशूली 3 ए की क्षमता और लागत बढ़ाने के लिए हेरफेर किया था। एक मंत्री ने कहा कि निवेश बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले भट्ट बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोक सकते हैं जो पहले से ही चल रही हैं। भविष्य में, भट्टा भाइयों के लिए परियोजना के निवेश में हेरफेर करना आसान होगा। सुशील भट्ट के अलावा, वित्त मंत्री युबराज खातीवाड़ा, विद्युत नियामक आयोग के पूर्व सदस्य राम कृष्ण खातीवाड़ा और राज्य 1 निवेश प्राधिकरण के सीईओ सरोज कोइराला को सीईओ पद के लिए सीईओ पद के लिए सिफारिश के रूप में भेजेंगे।
