बच्चों का स्कूल ड्रेस बार-बार न बदलाने की मांग की
बस्ती। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, स्कूल की चार माह की फीस माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित सात सूत्री ज्ञापन एडीएम को दिया।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है। विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य अधर में है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। कहा कि यूपी में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएससी, आईसीएसई व अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों की विगत चाह माह की फीस माफ की जाए। शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों व कर्मचारियों को कम से कम आठ हजार रुपये प्रति माह सहायता दी जाए। नए वर्ष के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाए, बच्चों का स्कूल ड्रेस बार-बार न बदला लाए। कहा कि न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को 10 हजार रुपये प्रति माह सहयोग राशि दी जाए। इसके साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों जिनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपये से कम है, ऐसे लोग जिन्होंने मकान, वाहन या अन्य जरूरतों के लिए ऋण ले रखा है उनकी चार महीने की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रुपये तक की रकम माफ कर राहत दिया जाय।
इस दौरान प्रेमशंकर द्विवेदी, राम भवन शुक्ला, ज्ञानेंद्र पांडेय, विश्वनाथ चौधरी, मोहम्मद रफीक खां, दीपेंद्र सिंह, मोहम्मद यूसुफ कल्लन, गंगाप्रसाद मिश्रा, सोमनाथ पांडेय, अलीम अख्तर, गुड्डू सोनकर, शेर मोहम्मद, महेंद्र श्रीवास्तव, विकास वर्मा, देवी प्रसाद पांडेय, रविंद्र चौधरी, नवीन कन्नौजिया, राहुल चौधरी आदि मौजूद रहे।
