बस्ती । अखिल भारतीय प्राथमिक षिक्षक संघ के आवाहन पर पुरानी पंेषन नीति बहाली की मांग को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेषीय प्राथमिक षिक्षक संघ द्वारा जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देते हुये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से भेजा गया।
धरने को सम्बोधित करते हुये संघ अध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि वर्ष 2005 से नयी नियुक्तियों में पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने से शिक्षक, अधिकारी और राज्य कर्मचारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन सेवा काल में खपा देने के बाद पेंशन ही बुढापे का सहारा है। कहा कि पुरानी पेंशन नीति बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में चरणबद्ध ढंग से आन्दोलन चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में अपने निर्णय में कहा है कि पेंशनर को इतना सक्षम होना चाहिये कि वह अपने ऊपर ही आश्रित रहकर स्वयं का सम्मान और जीवन यापन का स्तर प्री रिटायरमेंट वाला ही रहे। संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि पेंशन पूर्व सेवाओं का लम्बित वेतन है। वह सेवा योजकों द्वारा दी गई कोई कृपा या भीख नही है। यह कर्मचारी का अधिकार है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भेजे 3 सूत्रीय ज्ञापन में नई पेंशन योजना तत्काल बंद कर पुरानी पेंशन योजना देश के सभी राज्यों में शिक्षकों, कर्मचारियों के लिये लागू किये जाने, छठें वेतन की विसंगतियों को दूर करते हुये सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में आवश्यक संसोधन करते हुये समान कार्य के आधार पर समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार पैरा टीचर सहित सभी वर्गो के अध्यापकों हेतु लागू किये जाने, शिक्षा एवं शिक्षकों की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा आयोग गठित किये जाने की मांग किया गया है। इसी क्रम में शिक्षकों के स्थानीय समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सम्बोध्ति दो ज्ञापन सौपे गये जिसमें 31 मार्च 2017 को सेवानिवृत्त हुये शिक्षकांे की पेंशन स्वीकृत कराने, अध्यापकों के पेंशन पुर्न निर्धारण के लम्बित पत्रावलियों को अपर निदेशक पेंशन से स्वीकृत कराकर निस्तारित किये जाने, वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रधानाध्यापक जूनियर एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति, बकाया वेतन, डी.ए. अन्तर भुगतान, निजी विद्यालयों के लम्बित मान्यता प्रकरणों का निस्तारण किये जाने, माह जुलाई का वेतन भुगतान कराये जाने आदि की मांग शामिल है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि जनपद स्तर की जो भी समस्या होगी उसका निरारकण प्राथमिकता से किया जायेगा। कहा कि शिक्षक शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाये। खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्द्रजीत ओझा ने भी धरने को सम्बोधित किया।
धरने को संघ के जिला मंत्री शिव कुमार तिवारी, राघवेन्द्र सिंह, अभिषेक उपाध्याय, अभय सिंह यादव, शैल शुक्ल, सतीश शंकर शुक्ल, रक्षाराम वर्मा, राजकुमार सिंह, अखिलेश मिश्र, देवेन्द्र वर्मा आदि ने सम्बोधित किया।
बीएसए कार्यालय पर आयोजित धरने में राम प्रकाश शुक्ल, इन्द्र्रसेन मिश्र, आनन्द दूबे, अम्बिका पाण्डेय, प्रमोद पासवान, राजकुमार तिवारी, चन्द्रिका सिंह, रामलखन वर्मा, विनोद यादव, दिनेश वर्मा, सुरेन्द्र सिंह, हसीना खातून, रीता शुक्ला, शायराबानो, मीना कुमारी, पूर्णिमा गौतम, नुजहत बानों, सुधा त्रिपाठी, नेहा यादव, गीता पाण्डेय, विजय प्रकाश चौधरी, बब्बन पाण्डेय, अवनीश तिवारी, सनद कुमार पटेल, इजहारूल हक, मो. सलाम, चन्द्रभान चौरसिया, संदीप सिंह, विष्णुदत्त शुक्ल, शिव प्रकाश पाण्डेय, शशिकान्त धर दूबे, राकेश मिश्र, सुनील पाण्डेय, रक्षाराम वर्मा, रविन्द्रनाथ, शोभाराम, नरेन्द्र दूबे, शमशुल, मारूफ अहमद, कन्हैयालाल भारती, उमाशंकर मणि त्रिपाठी, ओंकार उपाध्याय, ज्ञानदास के साथ ही अनेक शिक्षक मौजूद रहे।
