रतन गुप्ता उप संपादक
महाराजगंज
आयोग ने प्रत्याशियों को वस्तुओं की मूल्य सूची जारी की है। एक समोसा आठ रुपये, एक चाय सात रुपये, लंच पैकेट के 60 रुपये, भोजन प्रति प्लेट 90 रुपये, पानी की बोतल 20 रुपये, लड्डू प्रति पीस 10 रुपये, कॉफी के 15 रुपये खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों की ओर से खर्च करने की सीमा भी तय कर दी है।
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मनमानी खर्च नहीं कर सकेंगे। उन्हें निर्वाचन आयोग को पाई-पाई का हिसाब देना होगा। आयोग ने प्रत्याशियों को वस्तुओं की मूल्य सूची जारी की है। एक समोसा आठ रुपये, एक चाय सात रुपये, लंच पैकेट के 60 रुपये, भोजन प्रति प्लेट 90 रुपये, पानी की बोतल 20 रुपये, लड्डू प्रति पीस 10 रुपये, कॉफी के 15 रुपये खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों की ओर से खर्च करने की सीमा भी तय कर दी है।
जानकारी के अनुसार, प्रचार के दौरान स्वागत के लिए फूल-माला पर किए गए खर्च का ब्योरा भी प्रत्याशियों को देना होगा। छोटी माला 35 रुपये, बड़ी माला 60 रुपये, कालीन कारपेट 30 रुपये रोजाना खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों के लिए प्रचार सामग्री पर खर्च किए जाने का निर्धारण भी किया गया है।
कपड़े का बैनर 150 रुपये प्रति मीटर, हैंडबिल प्रिटिंग 40 रुपये प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है। होर्डिंग का खर्च छह रुपये प्रति वर्ग फीट के अनुसार जुड़ेगा। फाइबर कटआउट 12 रुपये प्रति वर्ग फिट के अनुसार जोड़ा जाएगा। स्वागत द्वारा निर्माण पर 1200 रुपये रोजाना निर्धारित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि निर्धारित दर हिसाब से ही चुनाव खर्च में जुटेगा। आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार चुनाव संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं।
ट्रैक्टर से किया प्रचार तो भी जुड़ेगा खर्च
ट्रैक्टर से प्रचार करने अथवा इस्तेमाल पर भी उसका खर्च जुड़ेगा। इसके लिए 423 रुपये प्रतिदिन की दर का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त डीजल का खर्च भी जुड़ेगा। पोडियम का 450 रुपये प्रति दिन की दर से खर्च में जुटेगा।
इनोवा से प्रचार पर 2200 रुपये प्रतिदिन के अलावा ईंधन का खर्च जुड़ेगा। बोलेरो, टाटा सूमो, टीयूवी, ईको स्पोर्ट्स सहित छोटी गाड़ी से प्रचार किया गया तो 2500 रुपये के अतिरिक्त ईंधन का खर्च जुड़ेगा।
निजी संपत्ति पर प्रचार की लेनी होगी मंजूरी
इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पर सीजर संबंधित रिपोर्ट दर्ज करते समय संबंधित को घटना के संबंध में पूरी तरह संतुष्ट होने को कहा। क्योंकि एक बार दर्ज रिपोर्ट में बदलाव नहीं होगा। नोडल अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री मिलने पर कार्रवाई होगी।
किसी की निजी संपत्ति पर भी प्रचार से पहले उनकी अनुमति लेना जरूरी है। चुनाव के दौरान इमरजेंसी, मेडिकल, मैटरनिटी अवकाश भी बोर्ड के सत्यापन के बाद मिलेगा। छूट्टी लेने में बहानेबाजी नहीं चलेगी। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छुट्टी मिलेगी।
सी-विजिल एप पर दर्ज की जा सकेगी शिकायत
लोकसभा चुनाव में सी-विजिल एप पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इसमें आमजन भी उम्मीदवारों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से गठित जिला स्तरीय टीम 100 मिनट में कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। निर्वाचन आयोग एप के माध्यम से इस कार्रवाई पर सीधी नजर रखेगा। कंट्रोल रूम में कर्मी कार्य शुरू कर दिए हैं।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि सी-विजिल एप को ऑपरेट करना भी आसान है। इसकी खासियत है कि एप केवल लाइव फोटो व वीडियो और ऑटो लोकेशन कैप्चर करता है। ताकि उड़न दस्ते को कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिल सके।
इस एप को किसी भी स्मार्टफोन में अपलोड किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल फोन में कैमरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और जीपीएस एक्सेस होना जरूरी है। सी-विजिल एप जागरूक नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और उड़न दस्ता व स्थिति को निगरानी दल से सीधे जोड़ता है।
